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सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी यूज करने के लिए वो अपना सिस्टम दुरुस्त कर लें। साथ ही कहा है कि मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए कंपनियां सीमित केवाईसी प्रक्रिया शुरु की जाए। सरकार 1 जुलाई से आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी की व्यवस्था लागू कर रही है। आधार संबंधी डिटेल्स के मिसयूज की शिकायतों के बीच डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए इसे लागू किया जा रहा है।
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