परिवहन विभाग ने मंजूरी के लिए शासन को भेजा प्रपोजल
लखनऊ। वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बोली सिस्टम में कुछ संदेहास्पद बिडरों द्वारा की जा रही छेड़छाड़ के बाद परिवहन विभाग कुछ अति महत्वपूर्ण वीआईपी नंबरों को एक लाख के रेट की श्रेणी में रखने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक प्रपोजल बनाकर परिहवन विभाग ने शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया है। बता दें कि परिहवन विभाग द्वारा निर्धारित 346 वीआईपी नंबरों में अभी तक सबसे अधिक ऑनलाइन ई नीलामी बोली 0001 व 0786 वीआईपी नंबरों को लेकर रही। इसलिए इन दोनों वीआईपी नंबरों की कीमत अब सीधे 15000 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का रोडमैप बनाया जा रहा है।
इसके तहत इन दोनों नंबरों पर बोली लगाने के लिए तिहाई हिस्सा बतौर जमानत राशि में जमा करना पड़ेगा। परिवहन अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही संबंधित आवेदक उपर्युक्त वीआईपी नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकेगा। इसके बाद ऊंची बोली लगाने और फिर उसे नहीं लेने पर आवेदक की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर अपर परिवहन आयुक्त राजस् एके पांडेय का कहना है कि ज्यादातर यह देखने में आ रहा है कि लोग वीआईपी नंबरों की ई नीलामी में पहले तो ऊंची बोली लगाते हैं फिर उसे लेते नहीं। ऐसे में पूरी प्रक्रिया एक तरह से बाधित हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब ऐसे कुछ प्रकरण संज्ञान में आयें तो यह व्यवस्था बनाने पर विचार किया गया कि जिन नंबरों की डिमांड अधिक है, उनकी कीमत एक लाख रुपये तक कर दी जाये। उनके अनुसार ऐसे में वही आवेदक संबंधित वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बोली में हिस्सा लेने के लिए आगे बढेगा जिसे वाकई उसकी चाह होगी।
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