नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी अपने डिप्लोमा या उच्च डिग्री के लिए सरकार से 30 हजार रुपए तक का इंसेंटिव मांग सकते हैं। यह इंसेंटिव उन्हें एक बार के लिए मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अब अपने काम के लिए जरूरी डिप्लोमा या डिग्री लेने वाले कर्मचारियों को 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव दे रही है। इस साल मार्च में जरी अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारियों को यह इंसेंटिव सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत दिया जा सकता है।
ऐसे तय होगा इंसेंटिव
अधिसूचना में यह भी कहा गया है, सेवा में आने के बाद नई उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के कर्मियों को 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की एकमुश्त राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। अब, पीएचडी या समकक्ष डिग्री प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपए का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा, पीजी डिग्री/डिप्लोमा की एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए 25,000 रुपए, पीजी डिग्री के लिए 20,000 रुपए, एक वर्ष की अवधि के डिप्लोमा या उससे कम डिग्री के लिए 15,000 रुपए, तीन वर्ष से अधिक की अवधि का डिप्लोमा और तीन साल या उससे कम अवधि के डिग्री/डिप्लोमा के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे।
सातवें वेतन आयोग के तहत मिलेगा इंसेंटिव
इंसेंटिव सातवें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही दिया जाएगा। ये निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगा। सूचीबद्ध योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन का अनुदान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके एलएफडी के परामर्श से माना जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे कि मानदंड पूरा हो।

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