चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय में नए सिरे से विचार

नई दिल्ली। तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय में नए सिरे से विचार-विमर्श किया जा रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि इस पर प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा जाएगा। करगिल की जंग के बाद से ही सरकार के लिए सिंगल पॉइंट सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की वकालत की जा रही है लेकिन बेहद पावरफुल इस पद के लिए सेनाओं में एक राय नहीं है।
मंत्रालय के टॉप अधिकारियों का कहना है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इस बारे में ऊपर से फैसला थोपने के पक्ष में नहीं हैं। वह सभी संबंधित पक्षों से राय जानना चाहती हैं। हाल में उन्होंने अंडमान का दौरा कर इस बारे में इनपुट हासिल किया, जहां तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान है।
निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्री का पद संभालते ही तीनों सेना प्रमुखों के साथ रोजाना बैठक करने का लक्ष्य तय किया था। इसका मकसद भी तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाना था।
सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उपलब्धता के आधार पर हफ्ते में औसतन तीन बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों के कारण तीनों सेना प्रमुख अब आपस के कई मुद्दे बैठक में ही सुलझा रहे हैं, जिनके लिए पहले पत्र व्यवहार करना पड़ता था।
समकक्षता का मुद्दा गर्म
मिलिट्री और सिविल अफसरों की समकक्षता के मुद्दे पर मंत्रालय में विस्तार से विचार-विमर्श जारी है। लंबे समय से इस विवादास्पद मुद्दे पर टॉप लेवल से संकेत दिए गए हैं कि किसी को नुकसान पहुंचा कर फायदा देने वाला फैसला नहीं होगा। भुलावे वाली समकक्षता भी नहीं होगी। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की रिपोर्ट को रक्षा मंत्री खुद देख रही हैं और मुमकिन है कि वह जल्द कोई अपडेट दें।
-एजेंसी

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