शाहाबाद/हरदोई।31अगस्त।ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों की कमाई का जरिया बनी पीएम आवास योजना अब शहरी क्षेत्र में आने के बाद सभासदों के लिए कामधेनु साबित हो रही है। कालोनी के लिए फार्म भरवाने के नाम पर वार्डवासियों से 15 सौ रूपये की वसूली सभासदों द्वारा किये जाने की शिकायतेंं मिल रही हैं। एसडीएम ने फार्म के नाम पर की जा रही वसूली को अवैध वसूली बताते हुये पात्रों से पैसा न देने की अपील की है। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद केंद्र सरकार ने शहरी गरीब पात्रों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना का प्रारंभ किया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों के बाद यह योजना शहरी क्षेत्रों में भी नगरपालिका सभासदों द्वारा वसूली का जरिया बना लेने के बाद कामधेनु साबित हो रही है । बताया जाता है कॉलोनी के नाम पर फार्म भरवाने के लिए कुछ वार्ड सभासदों द्वारा प्रति आवेदक 15 सौ रुपए की अवैध वसूली की जा रही है । जानकारी करने पर पता चला है कि वार्ड सभासदों द्वारा 15 सौ रुपए लेने के बाद आवेदक को हर हाल में कॉलोनी देने का वादा किया जा रहा है । कॉलोनी के लालच में आवेदक पैसे का इंतजाम कर फार्म भर रहे हैं । और सभासदों द्वारा अब तक लाखों रुपए की वसूली की जा चुकी है । नगर पालिका प्रशासन व उच्च अधिकारियों को इस अवैध वसूली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सभासदों द्वारा की जा रही वसूली के संदर्भ में जब इस प्रतिनिधि ने पालिका प्रभारी एवं एसडीएम सर्वेश गुप्ता से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा आवास योजना के अंतर्गत फार्म भरने की कोई फीस नहीं है । आवेदक अपने फार्म को ऑनलाइन करा सकता है। सभासदों द्वारा की जा रही ₹1500 वसूली को उन्होंने नाजायज बताते हुए अवैध करार दिया और आवेदकों से किसी भी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत पैसा न देने की अपील की।
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