राज्य सरकार 31 दिसम्बर तक सभी घरों को विद्युत कनेक्शन देने को प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

Published at :20th September, 2018, 11:37 PM

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। वर्तमान समय में विद्युत लगभग सभी प्रकार के कार्यां के सम्पादन के लिए आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 दिसम्बर तक प्रदेश के सभी घरों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री यह विचार आज यहां शास्त्री भवन में प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत कराए जा रहे विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा बैठक में व्यक्त किए। इस बैठक में केन्द्रीय बिजली एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज कुमार सिंह भी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद हापुड़, गौतमबुद्धनगर, शामली एवं बागपत में सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के अन्तर्गत सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूर्ण कराया गया है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद सौभाग्य योजना से संतृप्त होने वाला पहला जनपद है।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 1.18 करोड़ विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष 52.55 लाख घरों एवं 73 हजार मजरों का विद्युतीकरण पूर्ण कराया गया है। इसमें सौभाग्य योजना के तहत 33.92 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। शामली, बागपत, हापुड़ एवं गौतमबुद्ध नगर में 335.66 करोड़ रुपये की लागत से विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण कराया गया, जिसमें 43 हजार शहरी और 1.24 लाख ग्रामीण घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के 12 जनपदों यथा सम्भल, बुलन्दशहर, अलीगढ़, कानपुर देहात, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, हरदोई, महराजगंज, जौनपुर, इलाहाबाद तथा बिजनौर के जिलाधिकारियों से योजना की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सौभाग्य योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यदायी संस्था व ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आधे घण्टे की समीक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिलाधिकारी साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट प्रमुख सचिव ऊर्जा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसे पूरा करने के लिए मिशन मोड की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ओ0डी0एफ0 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शौचालयों का निर्माण कराया गया है, उसी प्रकार इसे पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सौभाग्य योजना की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पूर्वान्चल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों को निर्देशित किया कि कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जनपदों, तहसीलां, ब्लॉकों, गांवों व मजरों में विद्युत संयोजन के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है, वहां जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि ऐसे क्षेत्रों में सूचना विभाग द्वारा एलईडी वैन द्वारा भी प्रचार-प्रसार किया जाए।
इस अवसर पर केन्द्रीय बिजली एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से विद्युतीकरण में काफी सुधार हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने विद्युतीकरण की उपेक्षा की थी, जिसके कारण आमजन को मात्रा 5 से 6 घण्टे बिजली मिलती थी। वहीं वर्तमान में अब 18 से 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर भी लगाये जाएंगे, जिससे बिजली चोरी शत-प्रतिशत रोकी जा सकेगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को प्रयाग कुम्भ-2019 का ‘लोगो’ भी भेंट किया।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा, ऊर्जा राज्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मुख्य सचिव डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।