नगर निगम में बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा

लखनऊ। नगर निगम सदन में साल 2018-19 के लिए रविवार दोपहर12:00 बजे बजट सत्र शुरू हुआ। महापौर संयुक्ता भाटिया की मौजूदगी में एक घंटें के अंदर ही सदन में हंगामा होने लगा। महापौर के सामने पार्षदों में हॉट टॉक शुरू हो गई। इसी दौरान विपक्षी पार्षद सदन से बाहर निकल गए। बता दें, बजट प्रस्ताव के तहत नगर निगम की ओर से शहर में विकास और रखरखाव कार्यो के लिए 1769 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है, जबकि इसके सापेक्ष विभिन्न करों और शुल्कों के माध्यम से आय के तौर पर 1780 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इस तरह से कुल 11 करोड़ रुपये के लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया।

कार्यकारिणी में रखे बजट प्रस्तावों के इतर सदन में नये प्राविधान भी रखे जा गए। जिसमें विवादों को कम करने की कोशिश की गई। पार्षद चाहते हैं कि नगर निगम निधि से तो उनके वार्ड को 95-95 लाख का बजट मिले। इसके अलावा अवस्थापना निधि व चौदहवें वित्त की रकम से भी पचास-पचास लाख दिए जाएं। मेयर संयुक्ता भाटिया ने भाजपा पार्षदों के साथ महानगर कल्याण मंडप में बैठक की और सदन की रणनीति तय की थी।

यह पहला मौका था कि नगर निगम अपना नए वित्तीय वर्ष में बजट को लागू नहीं कर पाया इस कारण विकास से जुड़े कार्यों को वित्तीय मंजूरी नहीं मिल पा रही है। नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने 25 फरवरी को संशोधन के साथ बजट पास किया था लेकिन बजट प्रति पर मेयर के हस्ताक्षर न होने से बजट पर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था। कई पार्षद रविवार को नगर निगम सदन में लाए जाने वाले बजट को अवैध बता रहे हैं। बहरहाल, बैठक हंगामेदार हुई।

बजट में ये है संशोधन
भवन कर की आय तीन सौ करोड़ करने का प्रावधान मूल बजट में किया गया था, जिसे संशोधित कर साढ़े तीन सौ करोड़ किया गया है।
मूल बजट में 14वें वित्त आयोग की राशि प्रत्येक वार्ड में पचास लाख की रकम से काम कराने के प्रस्ताव निरस्त
भवन कर की आय तीन सौ करोड़ को संशोधित कर साढ़े तीन सौ करोड़ कर दिया गया है।

ये हैं योजनाएं
शहर में डेढ़ करोड़ से नए कल्याण मंडप बनाए जाएंगे।
नए विद्युत शवदाह गृह का भी निर्माण होगा निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी।
अमीनाबाद इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासेज चलाई जाएगी मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, रोड लाइट पर (नए निर्माण) पांच करोड़रोड लाइट की मरम्मत पर ढ़ाई करोड़।
अस्थाई प्रकाश व्यवस्था पर एक करोड़ नालों की सफाई पर दस करोड़, शौचालय, मूत्रलय और कूड़ाघर की निर्माण पर दो करोड़ सड़क व अन्य निर्माण पर 16104 लाख।