अखिलेश ने किया UPCOCA का विरोध, कहा- ये है धोखा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने UPCOCA के विरोध में कहा कि बीजेपी नेता डीएम की कुर्सी पर बैठकर रौब जमाते हैं। उनके सांसद और विधायक ही पुलिस को धमकी देते हैं। योगी सरकार उनको रोकने के बजाय उनका सम्मान करने को कहती है।

अखिलेश ने कहा कि डीएम की कुर्सी पर बैठने वाले और पुलिस को धमकी देने वाले भाजपाई सुधारेंगे व्यवस्था? ये पार्टी बीजेपी बहुत अच्छी है क्योंकि यहां किसी पर कार्रवाई नहीं होती। चाहे पुलिस को मारो, सीओ को धमकाओ या कुछ करो, सबको आजादी है।

उन्होंने कहा कि योगी जी कहते थे कि यहां कानून का डर होगा अपराधी भागेंगे। इन्होंने एनकाउंटर शुरू किया। उसके बावजूद अपराधी सीएम आवास से 600 मीटर दूरी पर ही इन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे को गोली मार कर चला जाता है, तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी।

उन्होंने कहा कि जब ये कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे तो फिर एक नया फार्मूला ले आए, जिसे यूपीकोका का नाम दे दिया। ये सब जनता को धोखा देने के लिए लाए हैं।

UPCOCA को ये अपने विपक्षी और राजनीतिक दलों को दबाने के लिए लाए हैं:  MAYAWATI

बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट बिल (UPCOCA) के विरोध में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीकोका वास्तव में कानून व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि सर्वसमाज के गरीब, दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के लिए ही दमन का नया हथियार साबित होगा।

मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपराधियों व माफियाओं को नियंत्रण करने के नाम पर केवल जाती व सम्प्रदाय विशेष के लोगों को ही शिकार बना रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग प्रदेश में हर स्तर पर कानून को हाथ में लेने के साथ-साथ हर प्रकार का संगठित अपराध, गुंडागर्दी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में माहराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर बनाए गए UPCOCA का भी ज्यादातर इस्तेमाल गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के दमन के लिए होगा। बसपा ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि योगी सरकार बुधवार को विधानसभा में यूपीकोका बिल पेश करेगी। इस बिल का मसौदा सबसे पहले मायावती के शासनकाल 2007 में तैयार किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से  UPCOCA बिल सदन में पेश नहीं हो सका था।

-एजेंसी

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