राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार सोमवार को असेंबली में एक बिल पेश करेगी। इसके कानून बनने के बाद राज्य के किसी जज, मजिस्ट्रेट और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उनसे जुड़े किसी मामले में जांच से पहले आला अफसरों की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके मुताबिक, कोई भी मीडिया आरोपों पर खबर पब्लिश नहीं कर सकेगा। जब तक कि उस विभाग के आला अफसरों से इसकी मंजूरी नहीं मिल जाती है। कांग्रेस ने इसे मीडिया पर बैन बताकर बिल के विरोध का एलान कर दिया है।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें आगे पढ़ें
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