इस अवसर पर यह तय हुआ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रदेश में आम, अमरूद, आलू तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों की वैल्यू एडिशन के सम्बन्ध में एक अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री ने इसे एक उपयोगी प्रयास बताते हुए कहा कि कृषि उपज में वृद्धि के लिए कार्य करने वाले अन्य विशेषज्ञों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके लिए प्रदेश सरकार एक कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य कर रही है।
आधुनिक तकनीक के प्रति किसानों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि ड्रिप पद्धति से सिंचाई का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए।
मनरेगा योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इससे लघु और सीमांत किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है। खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता की सटीक जानकारी देने के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने अब तक 02 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण सुनिश्चित कराया है, जो देश में सर्वाधिक है।
इस अवसर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तर प्रदेश में वैल्यू चेन के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण भी किया गया।
बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 महेन्द्र सिंह, आर्थिक सलाहकार केबी राजू, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर केनिची योकोयामा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव नियोजन दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल व प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद सहित शासन तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
Monday 24 September 2018
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